Local Sandesh शुक्रबार, असोज २ २०८३
  • ट्रेण्डिङ :

पुर्वी पहाडमा गोलिया निकासी रोकिदा सरकारको १७ करोड राजस्व गुम्दै

पुर्वी पहाडमा गोलिया निकासी रोकिदा सरकारको १७ करोड राजस्व गुम्दै

  • नमीन ढकाल
  • शुक्रबार, जेष्ठ २३ २०७७


पुर्वी पहाडमा गोलिया निकासी रोकिदा सरकारको १७ करोड राजस्व गुम्दै

इलाम । पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको ठूलो आर्थिक हिस्सा धान्दै आएको गोलीया निकासी रोकीए पछि यतिबेला किसान र व्यपारी समस्यामा परेका छन् । बार्षिक रुपमा १ अर्ब भन्दा बढिको गोलिया निर्यात हुने पुर्वी पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा यति बेला कोरोना र मन्त्री परिषदको निर्णयका कारण समस्यामा परेको हो । बन्दाबन्दी शुरु भए पछि कोरोनाको त्रासका कारण आफै केहि समय गोलिया निकासी ठप्प थियो । बिचमा केहि दिन गोलिया निकासी सूचारु गरिए पनि केहि दिन अघि मन्त्रीपरिषदको निर्णयले व्यवसायी र किसान समस्यामा परेका हुन् ।
लकडाउनको मौका छोपी जथाभावी फडानी र तस्करी मौलाएको भन्दै मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गोलिया निकासी रोके पछि प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लाका किसान र ब्यवसायी समस्यामा परेको राष्ट्रिय बन पैदावर ब्यवसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रोहित खड्काले जानकारी दिए ।
सरकारको १७ करोड राजस्व गुम्दै
प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा कटान गरेर राखिएको ३८ लाख क्युफिट गोलिया कुहीने अवस्थामा पुगी सकेको लाेकल सन्देशसँग कुरा गर्दै खड्काले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार इलाम जिल्लामा ८ लाख क्यूफिट, पाँचथरमा ५ लाख क्यूफिट, ताप्लेजुङमा ३ लाख क्यूफिट, धनकुटामा ५ लाख क्यूफिट, तेह्थुममा ७ लाख क्यूफिट, भोजपुरमा ६ लाख क्यूफिट र संखुवासभामा ४ लाख क्यूफिट गोलीया कटान गरी निकासीका लागि तैयारी अवस्थामा राखीएको छ । राखीएको गोलीया तत्काल निकासी नभएमा कुहीने अवस्थामा पुगेको ब्यवसायीले बताएका छन । सरदरमा तीन सय ५० रुपियाँ प्रति क्यूफिटका दरले किसानले गोलीयाको मुल्य पाउदै आएका छन् ।


किसानबाट खरीद गरिएको ३८ लाख क्यूफिट गोलियाको मूल्य १ अर्व ३३ करोड हुन आउछ । यसबाट सरकारलाई मात्र ब्यवसायीले १७ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्दछ । गोलीया निकासी नखुलेमा उक्त राजस्व रकम सरकारले समेत गुमाउने ब्यवसायीको भनाई छ । पहाडी जिल्लाका बन जंगलबाट कटान गरी सडकमा निकालीएको गोलिया जिल्ला बन कार्यालयहरुबाट प्रक्रिया पुरा गरी निकासीका लागि तयारी अवस्थामा राखीएको छ ।
बन्दाबन्दी अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन लगायतका कारण पनि प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाबाट गोलीया निकासीमा अवरोध भएको थियो । लगातारको अवरोधका कारण इलाम जिल्लाका नीजि नम्बरी र आवादी जमिनको किसानले बिक्री गरेको बनमा प्रक्रिया पुरा गरी कटान गरिएर राखिएका उत्तीस, मलातो लगायतका (कु काठ) गोलिया कुहिन थालेको छ । जंगलबाट लाखौ रुपियाँ खचिएर सडकमा थुपारिएका गोलिया कुहीन थालेकै अवस्थामा सरकारले नै निकासी ठप्प बनाई दिए पछि किसान र ब्यवसायी डुब्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष खड्काले बताए । अध्यक्ष खड्काले भने ‘गोलीया निकासी बन्द हुँदा प्रदेश १ मा ब्यवसायी किसान मात्र मारमा पर्ने होईन सरकारको समेत करोडौ राजस्व गुमाउनु पर्ने छ ।’
निकासी खुलाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
गोलीया ब्यवसायीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय बन प्रदावर ब्यवसायी संघ केन्द्रिय कार्यालय इलामले शुक्रबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गोलीया निकासी खुलाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेश १ का भूमी ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर राना र प्रदेश सांसद धिरेन्द्र शर्मा मार्फत संघले ज्ञापन मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाउदै गोलिया निकासीको वातावरण बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।


ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहीत खड्काले ज्ञापन पत्र बुझाउदै कटान गरी थन्काईएको कु काठ(गोलीया) प्रदेश सरकारको पहलमा निकासी गर्ने बातावरण बनाउन माग गर्नु भयो । ज्ञापन पत्र बुझदै भूमी ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर रानाले प्रदेश १ मा गोलीया निकासी सूचारु गर्न तत्काल पहल थालिने बताए । उनले भने ‘ नीजि बनलाई नगदे बालीका रुपमा राखेर सहज वातावरण बनाउने काम गर्नु पर्छ ।’ मन्त्री रानाले यसो गरे सधैलाई समस्याबाट मुक्ती पाईने बताए । प्रदेश सांसद शर्माले कु काठको निकासी खुलाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए । उहाले कोरोनाका कारण मुलुक अप्ठयारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारको समेत राजस्व गुम्ने भएकाले गोलीया निकासी खुलाउन तत्काल पहल थालिने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार