इलाम । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सार्न इलामबासीले रोक लगाएका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाका चार जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएर शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको डिभिजन कार्यालयको अञ्चल कार्यालय झापा सार्न निर्णय भएपनि इलामबासीले रोक लगाएका हुन् ।
झापामा डिभिजन कार्यालय सार्ने निर्णय गरेपछि इलामको कार्यालयमा रहेका सामग्री लिन गएको गाडि इलामका निर्माण व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले फर्काइ बाहिर राखिएको सामग्री पुनः सोही कार्यालयमा राखिदिएका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार झापामा सार्नको लागि तयारी गरेपनि इलाम उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ जिल्ला समिति, होटल एशोसिएसन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले रोक लगाएको इलाम उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर चिपालुले बताए ।
चार जिल्ला हेर्ने डिभिजनको मुख्य कार्यालय सार्नु नहुने भन्दै इलामबासीले स्थानीय सरकार इलाम नगरपालिकामा ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका छन् । इलाम नगरपालिकामा ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएपछि इलाम नगरपालिकाले पनि सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँमा एक पत्रलेखि कार्यालय नसार्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार साँझ इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय झापा सार्दा पाँचथर र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सास्ति हुने भएकाले यथास्थानमा राख्न अुनरोध गरेको छ ।
कार्यालय यथास्थानमा राख्नका लागि पहल गर्न इलाम नगरपालिकाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा इलाम क्षेत्र नम्बर १ का संघिय सासंद झलनाथ खनाल र पूर्व सभामुख तथा इलाम क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सासंद सुवास नेम्बाङ्गलाई अनुरोध गरेको छ । यसैगरि संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सार्ने निर्णय खारेजको माग राख्दै बिहिवार जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इलामबासीले छलफल गरेको थिए । यसैगरी नेकपा र नेपाली कांग्रेस जिल्ला समितिले पनि कार्यालय सार्ने कार्यको बिरोध जनाएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष भक्त केसि र नेपाली काग्रेसका सचिव खगेन्द्र देवानले निकालेको विज्ञप्तिमा कार्यालय सार्दा पहाडी जिल्लाका जनतालाई सेवा लिन सास्ति हुने भएकाले नसार्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
