इलाम । उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले जिल्ला समन्वय समिति झापालाई अदुवा निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । समन्वय समितिले काँकडभिट्टाबाट अदुवा उठाएको निकासी कर नलिन अदालतले आदेश दिएको हो । समन्वय समितीले भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार निकासी कर लगाएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अर्को निर्णय नआउञ्जेल त्यस्तो कर नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका तर्फबाट बिहीबार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाउँ भनी रिट दायर गरिएको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर नलगाउनु भनी शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता उत्तम पौडेलले बताए । अदालतले विपक्षी झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएको छ ।
साविक जिविसले विगतमा प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ निकासी कर लिँदै आएको थियो । तर हाल आएर कर बढाएर पाँच हजार पु¥याएको छ । काँकडभिट्टामा कर विवाद चलिरहेका बेला भारत सरकारले समेत नेपाली अदुवामा कर बढाएको छ । भारतले विगतमा प्रतिट्रक सात हजार भारु कर लिँदै आएको थियो ।
नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष टोमलाल राजवंशीका अनुसार जिएसटी लागू भएपछि कर बढाएर ११ हजार भारु बनाइएको र हाल दुई हजार थपेर प्रतिट्रक १३ हजार भारु कर लगाइएको छ । नेपाल र भारत दुवैतिर बढाइएको करले अदुवा व्यवसायीको ढाँड भाँचिएको”, राजवंशीको गुनासो छ ।
नेपालबाट निकासी भएको १४ ट्रक अदुवा क्वारेन्टाइन जाँचको बहानामा विगत एक सातादेखि भारतीय भन्सारमा अलपत्र अवस्थामा छ । भारतीय क्वारेन्टाइन कार्यालयले नेपाली अदुवाको नमूना परीक्षणका लागि बैङ्लोर पठाइएको दाबी गरेको छ । जाँचको रिपोर्ट आउन एक साता लाग्ने भारतीय अधिकारीले जनाएको नेपाल अदुवा उत्पादक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष राजवंशीले बताए । नमूना परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्म अदुवा लोड गरिएका गाडी भन्सारबाट निकाल्न नदिने भारतीय पक्षको अडान छ ।
