इलाम । पुर्व सभामुख तथा एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेम्वाङले नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै कानूनी जटिलता नभएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सत्तारुढ दलहरुले भने जस्तो कानूनी जटिलता नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा गठन अघि नै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कानूनी आधार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश संविधानको भावना बिपरित रहेको भन्दै उहाँले त्यसमाथि सत्तारुढ दलले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेता नेम्वाङले पहिले बहुमतीय प्रणाली ल्याएपनि पछि एकल संक्रमणीय व्यवस्था हालेर अध्यादेशलाई सत्तारुढ दलले आफू अनुकुल पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । अध्यादेशकै कारण राष्ट्रपति विवादमा नपर्ने जनाउँदै पुर्व सभामुख नेम्वाङले यो राजनीतिक बिषय भएकाले राजनीतिक सहमततिका आधारमा अघि बढ्नुको बिकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसअघिको संसदमा तीनै दलबाट एक–एक जना सदस्य रहेको समितीले नै बहुमतीय प्रणालीमा सहमति जनाएको जिकिर गर्दै उहाँले काँग्रेस आफैले गरेको सहमतिबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
