इलाम, । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्वन्धी सचेतना गोष्ठी इलाममा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको गोष्ठीमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम प्रतिनिधी, संचारकर्मी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
गोष्ठीलाई सहजीकरण गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत सफल पोर्तेलले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ बमोजिम २९ प्रकारका अत्यावश्यक बस्तुहरु आपुर्तिमा व्यवधान गरेमा ३ बर्ष कैद वा नगद ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेकाले अत्यावश्यक बस्तु आपुर्तीलाई सहज बनाइ कालोबजारीलाई निरुत्साही गर्न आग्रह गरे ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख भएको छ । उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षणको लागी केन्द्रमा आपुर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद रहेको छ ।
उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मुल्य, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको निमित्त उपभोक्ता संरक्षण नियामावली २०५६ को नियम ५१ अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति समेत रहेकोछ । त्यसै गरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिती रहनेछ ।
खाध्यान्नको प्रयोगबाट कुनै क्षति हुन गएमा सो को अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागी जिल्ला क्षतिपुर्ती समिती रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कालोबजारीलाई निरुत्साही गदै सवै इलामे जनताहरु खाध्य सुरक्षाको घेरा भित्र रहनुपर्ने बताए ।
